बारामती / संपादक शशिकांत खरात
पंचायत समिती,जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयांचा समावेशअहिल्यानगर, दि. २१ ऑगस्ट २०२६ :अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पंचायत समिती,जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये आणि तहसील कार्यालये तसेच संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन अधिकृत बायोमेट्रिक हजेरी नोंद अहवालाच्या आधारेच अदा करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी केली आहे.सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक समय-2020/प्र.क्र.31/18 (र.व.का.), दिनांक २३ मे २०२२ अनुषंगाने शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, काही अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन वेळेचे पालन करीत नसल्याच्या तक्रारी व बाबी निदर्शनास येत असल्याने बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या कार्यालयांचा समावेश करून कारवाईची मागणीअहिल्यानगर जिल्ह्यातील—जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अहिल्यानगर व तिच्या अधिनस्त कार्यालये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अधिकारी कार्यालय सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये सर्व तहसील कार्यालये तसेच संबंधित शासकीय कार्यालये येथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नियमितपणे नोंदविण्यात यावी.
प्रमुख मागण्या
- वरील सर्व कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी.
- प्रत्येक महिन्याच्या वेतन देयकासोबत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा अधिकृत बायोमेट्रिक हजेरी अहवाल/प्रमाणपत्र जोडण्यात यावा.
- बायोमेट्रिक हजेरीचा अधिकृत अहवाल उपलब्ध नसल्यास संबंधित वेतन देयक प्रमाणित करू नये.
- अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन बायोमेट्रिक हजेरी नोंदीच्या आधारेच अदा करण्याची कार्यपद्धती लागू करावी.
- कार्यालयीन वेळेचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी तपासून नियमानुसार अनुपस्थिती, विलंब किंवा अनधिकृत गैरहजेरीची नोंद करण्यात यावी.
- शासनाच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या संबंधित कार्यालय प्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार प्रशासकीय व विभागीय कार्यवाही करण्यात यावी.
- जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालये, उपविभागीय अधिकारी कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालये यांच्याकडील बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची तपासणी करून अनुपालन अहवाल सार्वजनिक करावा.
“शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही नागरिकांना वेळेत व प्रभावीपणे शासकीय सेवा मिळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली केवळ हजेरी नोंदविण्यापुरती मर्यादित न ठेवता तिचा वेतन प्रक्रियेशी प्रभावी संबंध जोडल्यास कार्यालयीन शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल,” असे दीपक पाचपुते यांनी म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी प्रशासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालये, उपविभागीय अधिकारी कार्यालये व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह संबंधित सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने आवश्यक आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – शशिकांत खरात
