बारामती / संपादक शशिकांत खरात
बारामतीसह राज्यातील अनेक भागांमध्ये प्रायव्हेट फायनान्स कंपन्यांचे तथाकथित Debt Recovery Agent (DRA) नागरिकांसाठी गंभीर डोकेदुखी ठरत आहेत. RBI च्या नियमांचे उघड उल्लंघन करत, काही रिकव्हरी एजंट 7–8 जणांचा टोळका घेऊन थकबाकीदारांच्या घरी, दुकानात व रस्त्यावर जाऊन दमदाटी, धमकी व थेट खंडणी मागत असल्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत.विशेष म्हणजे, फक्त 2 ते 3 वाहनांचे हप्ते थकीत असतानाही हे एजंट स्वतःला कायद्यापेक्षा वर समजून गुंड प्रवृत्तीने वागणूक देत आहेत. “आमच्याकडे DRA सर्टिफिकेट आहे” या नावाखाली नागरिकांवर मानसिक दबाव टाकणे, वाहन जबरदस्तीने उचलण्याची धमकी देणे, कुटुंबीय व शेजाऱ्यांना त्रास देणे, असे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. RBI नियमांचा उघडपणे भंग भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रिकव्हरी एजंटसाठी ठरवून दिलेले नियम कागदावरच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.टोळक्याने जाणे, धमकी देणे, मानसिक छळ करणे, रात्री-अपरात्री संपर्क साधणे व जबरदस्तीने वाहन उचलणे हे सर्व सक्त मनाई असतानाही प्रत्यक्षात सर्रास घडताना दिसत आहे. थेट गुन्हेगारी कृत्य नवीन BNS कायदा लागू
कायदेपंडितांच्या मते, असे प्रकार केवळ नियमभंग नसून थेट गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत.नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS – 2023) नुसार खंडणी, गुन्हेगारी धमकी, टोळक्याने दमदाटी करणे व वाहन जबरदस्तीने उचलण्याचा प्रयत्न हे दखलपात्र गुन्हे ठरतात.वाहन उचलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही फायनान्स कंपनी किंवा तिचा एजंट कोर्टाच्या आदेशाशिवाय वाहन उचलू शकत नाही.रस्त्यावर किंवा घरासमोर वाहन उचलणे हा सरळसरळ कायद्याचा भंग आहे. आत्महत्यांपर्यंत गेलेले प्रकार आहेत फायनान्स कंपनीच्या काहि एजंटला अटक देखील झालेले आहेत काहि प्रकरणात. गंभीर इशारा धक्कादायक बाब म्हणजे, खाजगी रिकव्हरी एजंटच्या सततच्या दमदाटी, मानसिक छळ आणि खंडणीच्या त्रासाला कंटाळून देशात अनेक नागरिकांनी आत्महत्या केल्याचेही प्रकार समोर आले आहेत.हा विषय केवळ आर्थिक नसून मानवी आयुष्याशी संबंधित गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. पोलिस प्रशासनाचे आवाहन या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने नागरिकांना स्पष्ट आवाहन करतील का ?, जर कोणताही रिकव्हरी एजंट दमदाटी करून खंडणी मागत असेल, धमकी देत असेल किंवा बेकायदेशीर कृत्य करत असेल, तर थेट हेल्पलाईन 112 वर कॉल करावा.किंवा तात्काळ जवळच्या पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधावा.
पोलिसांकडून अशा प्रकरणांत त्वरित हस्तक्षेप करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट होईल का ??? कठोर कारवाईची गरज DRA च्या नावाखाली सुरू असलेली ही गुंडगिरी थांबवण्यासाठी पोलीस, जिल्हाधिकारी व RBI यांनी समन्वयाने कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.अन्यथा, आर्थिक अडचणीत सापडलेला सामान्य नागरिक भीती, दहशत आणि मानसिक तणावाखाली चिरडला जाण्याची गंभीर शक्यता नाकारता येणार नाही.
✍🏻मुख्य संपादक – शशिकांत खरात
