🚨 दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना १२ प्रकारच्या सवलती!
जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन; वीजबिलातही दिलासा पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष शासन निर्णयाकडे.

बारामती | संपादक : शशिकांत खरात
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या या तालुक्यांमध्ये शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध स्वरूपाचा दिलासा देण्यात येणार आहे.या निर्णयामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांसारख्या महत्त्वाच्या उपायांचा समावेश आहे. शेतीच्या वीजबिलालाही दिलासा
कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलामध्ये १०.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीजबिल अगोदरच माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्यावरील वीजपंपांनाही सदर सूट लागू असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.विद्यार्थ्यांपासून शेतमजुरांपर्यंत दिलासा दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, तसेच मनरेगाअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता देऊन जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाणीटंचाईवरही उपाययोजना
पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी टँकरचा वापर, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
चारा व अन्नधान्याचीही व्यवस्था
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था करण्याबरोबरच जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील कोणते तालुके या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये समाविष्ट आहेत आणि प्रत्यक्षात कोणत्या सवलती लागू होणार आहेत, याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती जाहीर होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शासन निर्णय दिनांक : २५ सप्टेंबर २०२६
महाराष्ट्र शासन — मदत व पुनर्वसन विभाग

HAQQNAMA DAILY NEWS

✍🏻मुख्य संपादक – शशिकांत खरात