AI मध्ये 4L शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य-Google भागीदारी

पुणे : राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांनी पुढील 18 महिन्यांत महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या चार लाख शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी भागीदारी स्थापन केली आहे, अधिकाऱ्यांनी नुकतीच घोषणा केली.या उपक्रमामुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा पडणार नाही, कारण संपूर्ण खर्च गुगल उचलणार आहे. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये AI-आधारित अध्यापन कौशल्ये नेण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. .शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारावर गुगलचे जिओ आणि एज्युकेशनचे उपाध्यक्ष ख्रिस फिलिप्स आणि विभागाच्या वतीने उपसचिव मोईन तहसीलदार यांनी स्वाक्षरी केली.हा कार्यक्रम गुगल एआय एज्युकेटर मालिकेद्वारे सुरू होईल. निवडलेले मास्टर ट्रेनर प्रथम विशेष प्रशिक्षण घेतील आणि त्यानंतर राज्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील, प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने कॅस्केडिंग मॉडेल तयार करतील.यावेळी बोलताना भुसे म्हणाले, “शिक्षकांना आधुनिक डिजिटल आणि AI कौशल्ये सुसज्ज करणे हे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या युगात आवश्यक आहे. या उपक्रमामुळे AI प्रशिक्षण संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री होईल. संपूर्ण प्रक्रियेवर सरकार देखरेख करेल. Google मोफत प्रशिक्षण देईल आणि शिक्षकांची डिजिटल सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षा उपायांचा समावेश करण्यात आला आहे.”शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, शिक्षणामध्ये एआयची भूमिका वेगाने वाढत आहे आणि विभागाची इच्छा आहे की सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त संस्थेद्वारे प्रशिक्षित केले जावे. ते म्हणाले की या सहकार्यामुळे लाखो शिक्षकांना प्रगत प्रशिक्षणात प्रवेश मिळण्यास मदत होईल आणि शेवटी विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. हे वर्गातील पद्धती आणि AI बद्दल जागरूकता सुधारेल.अधिका-यांनी सांगितले की भागीदारी शिक्षकांमधील AI साक्षरता सुधारणे, डिजिटल कौशल्ये मजबूत करणे आणि मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करणे यावर लक्ष केंद्रित करेल. शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळखींचे समर्थन देखील केले जाईल आणि शैक्षणिक हेतूंसाठी आधुनिक Google AI टूल्स वापरण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.हा उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी संरेखित आहे आणि शाळांमध्ये तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षण बळकट करेल अशी अपेक्षा होती. आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लायब्ररी आणि भाषा प्रयोगशाळांसह विद्यमान डिजिटल शिक्षण पायाभूत सुविधांना ते पूरक ठरेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.