संपादक / शशिकांत खरात
बारामती (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत शासकीय जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याबाबत राज्य शासनाने 25 मार्च 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला असला, तरी बारामती तालुक्यात त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू नागरिकांना त्यांच्या निवासासाठी कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली असली, तरी प्रशासनाकडून ठोस हालचाल न झाल्याने अनेक पात्र लाभार्थी अजूनही वंचित आहेत.स्थानिक स्तरावर या योजनेबाबत पुरेशी जनजागृती न झाल्यामुळे अनेक नागरिकांना शासन निर्णयाची माहितीच नाही. परिणामी, प्रत्यक्ष गरजूंना लाभ मिळण्याऐवजी योजना कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्निल कांबळे यांनी बारामती तहसीलदारांना लेखी निवेदन देत शासन निर्णयाची तात्काळ आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पात्र नागरिकांचे सर्वेक्षण, नोंदणी प्रक्रिया, जनजागृती शिबिरे आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासह प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.निवास हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असून शासनाचा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला पाहिजे, असे नमूद करत कांबळे यांनी प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, बारामतीतील अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असून त्यांना कायमस्वरूपी हक्काची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – शशिकांत खरात
