संपादक | शशिकांत खरात
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा नागरिकांच्या हातातील पारदर्शकतेचा प्रभावी अधिकार असताना, बारामती तालुक्यातील पणदरे ग्रामपंचायतीत माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नियमानुसार प्रतिपृष्ठ २ रुपये शुल्क असताना, अतिरिक्त १ रुपया पृष्ठ हाताळणी शुल्क आकारून प्रतिपान ३ रुपये मागितले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अतिरिक्त शुल्काला कायदेशीर आधार कोणता? शासनाचा आदेश आहे की नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. इतकेच नव्हे, तर माहितीच्या अवलोकनासाठी बोलावून अर्धवट माहिती दाखवण्यात आल्याचा आणि संबंधित कर्मचारी गावाला गेल्याचे व फोन बंद असल्याचे कारण देत माहिती देण्याची प्रक्रिया अपूर्ण ठेवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकारी यांनी द्वितीय अपिलाचा आदेश असून देखील माहिती का देण्यात आली नाही याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. माहिती द्यायची नाही की नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावायचे?
माहिती अधिकारातून पारदर्शकता अपेक्षित असताना, नागरिकांना संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना का करावा लागत आहे? अतिरिक्त शुल्काची मागणी कोणत्या नियमाच्या आधारे केली जात आहे? या प्रश्नांची उत्तरे ग्रामपंचायत प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
हक्कनामा न्यूजचा थेट सवाल :
नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारापेक्षा ग्रामपंचायतीचे नियम वेगळे आहेत का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी द्वितीय आपिलचे आदेश असून देखील माहिती का देण्यात आली नाही या प्रकरणाची चौकशी करून शुल्क आकारणीचा कायदेशीर आधार स्पष्ट करावा आणि माहिती देण्यातील कथित दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित करावी.
✍🏻मुख्य संपादक – शशिकांत खरात
